मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको परिपेच्छमा करिब दुई दशक यतादेखि निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने चर्चा परिचर्चा भए । त्यसक्रममा विभिन्न सर्भे भए । वर्षेनी राज्यबाट खर्च भए पनि अथवा नभए पनि थोरबहुत यस आयोजनका लागि बजेट विनियोजन गरियो । यस ओयोजना अघि बढाउन दिवंगत पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जोडबल गरेका हुन् । उनीपछिका पर्यटन मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो सफलता नै यस आयोजनामा देखे र अघि बढाउने कुरामा सकेको प्रयत्न गरे । तर, पनि वातावरणको पक्षमा वकालत गर्नेहरू र कतिपय वकिलहरूले वातावरण विनाशको मुद्दालाई उराल्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया रोक्न परमादेश जारी गरेको छ । यद्यपि सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । सर्वोच्चको सो फौसलासँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म खर्च गरेको ३ अर्बमात्रै नोक्सान भएको छैन, वर्षौंदेखिको निजगढवासीको, तराईवासीको विकासको सपनामाथि बज्रपात भएको छ । सर्वोच्चले साविक ठाउँमा नबनाऊ मात्रै भनेको छैन, निजगढकै विकल्प खोज भन्ने हिसाबले मौखिक आदेश दिएको छ । वास्तबमा यस्तो आदेशको पछाडि निकै ठूलो रहस्य हुनसक्ने कुरा जनजनले, सो आयोजना अघि बढाएका मन्त्री सासंदले बोल्न थालेका छन् ।

वातावरणको विनाशको कथित मुद्दालाई लिएर सर्वोच्चको यस्तो निर्णयसँगै निजगढवासीमात्रै होइनन् तमाम विकासप्रेमी नागरिक निराश बनेका छन् । उनीहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ निर्माण कार्य रोक्नु हुँदैन भन्दै सर्वोच्चको सो निर्णयप्रति अुसन्तुष्टि जनाएका मात्र छैनन् । सिलसिलेवार रूपमा ओन्दोलन गर्न थालेका छन् ।

२५ वर्षदेखि निर्माणको चर्चा पाएको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्चको निर्णयले अर्को धक्का दिएको छ । नेपाल सरकारले नै पछिल्लो पटक आयोजना गरेको लागानी सम्मेलनमा यो आयोजना सबैभन्दा आर्कषणको केन्द्रमा थियो । यो आयोजना निर्माणका लागि थुप्रै देशबाट कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमध्ये स्विजरल्याण्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टको प्रस्तावलाई योग्य ठहर गरी निर्माणको जिम्मा दिने तयारीसमेत हुँदैथियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र अहिलेको पूर्णआदेशले फेरि यो आयोजना निर्माण हुन नदिने र नबन्ने पक्कापक्की भएको छ । यसभन्दा घातक र दुःखदायी कुरा अरू के होला ?

सरोकारवाला सबैजसोले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने विषयलाई सर्मथन गर्दै आएका हुन् । खासगरी निर्माणधीन काठमाडौं–निजगढ फास्ट्रयाकको पूरक आयोजनाको रूपमा यसलाई लिइएको छ । निजगढ विमानस्थलले तराईलाई बढो गज्जबसँग जोड्ने र पहाड तथा तराईको समृृद्धिलाई मिलाउने कारण धेरैले उत्साह देखाएका थिए । खासगरी तत्कालीन पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय अधिकारी नेतृत्वले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा करिब ७ लाख रूख काटिने कुरा छन् । त्यो प्रतिवेदन आउनासाथ वातावरणको मुद्दा उरालिएको हो । अहिले २४ लाख रूख काटिनुपर्ने खालका कथित प्रतिवेदन तयार पारिएका छन् र त्यसैको जगमा सर्वोच्चले बदरको निर्णय गरेको छ ।

सीमित वातावरणविज्ञ तथा थोरै वकिलहरूले रूख काटिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका थिए । उनीहरू विकासको मुद्दालाई अथवा राज्यको आवश्यकतालाई सहायक ठाने । ७ लाख रूख काटिँदा वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ । हो, वातावरणलाई जोगाएर नै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । विश्वभर नै हिजोआज हरित विकासको अवधारणाले प्राथमिकता पाइसकेको छ । प्रकृतिमैत्री विकासलाई जोड दिनुपर्नेमा विश्वका सबै देश सहमत छन् । हुन पनि प्रकृतिविना कृत्रिम विकासको अर्थ हुँदैन ।

त्यसकारण वातावरणको चिन्ता हुनु अन्यथा होइन तर नेपाल यस्तो देश हो, जसलाई वनजंगल र खोलानालाको धनी देश भनिन्छ । यहाँ वनजंगल, भीर, ठूला-ठूला पहाड र हिमालबाहेक अरू के नै छ र ? के वनजंगल, पहाड, हिमाल नेपाल र नेपालीले मात्रै जोगाइदिनुपर्ने हो ? अरू देशले जोगाउनु पर्दैन । अरूले विकासमात्रै गर्ने अनि नेपालले वन, जंगल र भीर जोगाइमात्रै राख्ने ? विकास नगर्ने ?

नेपालको १७ प्रतिशत भू-भागमात्र समथर छन् । बाँकी भू-भाग ठूलठूला पहाड र हिमालले नै घेरिएका छन् । जहाँ घना जंगलले घेरिएको छ । त्यसकारण भौगोलिक रूपमा नेपाल अलिक पृथक पनि छ । यहाँ हुने विकास निर्माणको काममा वातावरणलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । सम्भवतः वातावरणकै हिसाबले तराईमा अवस्थित निजगढ, त्यहाँको बलियो माटो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अत्यन्त उपयुक्त सावित छ । निजगढले मुलुककै ठूला शहर वीरगञ्ज, विराटनर, जनकपुर, हेटौंडालगायतलाई जोड्छ । त्यसकारण केही लाख रूख काट्नुपर्ने कुरालाई लिएर सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त, इन्जिनियरहरूको सर्भेले पनि उपयुक्त ठाउँको विकासलाई विरोध गर्नु जायज हुँदैन ।

फेरि केही लाख रूख कटान गरी त्यसको बिक्री गर्दा आउने अर्बाैं रकम विमानस्थल निर्माणका लागि टेवा पुग्न सक्दछ । र, केही लाख रूख काटिएर निजगढ परिसरको जंगल अवश्य रित्तिने छैन । त्यहाँ करोडौं रूख छन् जसले वातावरणको सन्तुलनलाई अवश्य थेग्नेछ । अर्को निजगढवासी काटिएकै बराबर रूखहरू रोप्न तयार पनि छन् । खासगरी नेपालमा जति पनि आयोजना बनेका छन् हालसम्म ती आयोजना निर्माणपूर्वको अध्ययनमा कसैले पनि अथेष्ट रूपमा वातावरणमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेको पाइँदैन ।

उही एकसरो प्रतिवेद तयार गर्नका लागि मात्रै वातावरणीय अध्ययनका विषय जोडेका छन् । सो कुरा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा निर्माणमा संग्लन धेरै इन्जिनियले नै स्वीकारेका वा लेख नै लेखेका पाइन्छन् । त्यसकारण निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई भाँजो हाल्नु हँुदैन । बरू सर्वोच्चले थोरै यताउता सार वा रूख अलिक कम काटिने हिसाबले व्यवस्था मिलाऊ भनेर आदेशको पूर्णपाठ ल्याउन सकोस् । त्यो नै विकासप्रेमी जनताका लागि हितकर हुनेछ ।

त्यहाँ कटिने भनिएको केही लाख रूख त्यहाँको घना वनको तुलनामा २ प्रतिशत पनि होइनन् । त्यसकारण विकासको शुभ कामलाई अघि बढाउनु नै पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल केही वर्षअघिमात्र चार दिनसम्म ठप्प हुँदा प्रष्ट भयो । त्यतिबेला टर्किस एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गमा दुर्घटना भई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान ठप्प हुँदा हजारौं यात्रुको विचल्ली भएको थियो ।

विदेशका विभिन्न नाकाबाट नेपाल आउने क्रममा रहेका यात्रुहरू अड्किएका थिए । मुलुकले पनि करोडौंको राजस्व गुमाएको थियो । बाहृय उडान अवरोधका कारण नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध टुटेको अवस्था थियो । यसरी त्यतिबेला पहिलो पटक नेपालले लामो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अवरोधको पीडा झेल्यो । त्यतिबेला नै नेपालमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र रूपमा बनाउनुपर्ने आवाज उठ्यो ।

यसरी अप्ठ्यरो अवस्थामा वैकल्पिक विमानस्थलको आवश्यकता महसुस आममानिसले विगतमा पनि गरेका हुन् । अहिले त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाअघि नै बढाउन खोजिएको छ । निर्माणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले मनशायसमेत देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा केही लाख रूखलाई मात्रै देखाएर विमानस्थल निर्माण कार्यको विरोध गर्नु किंचित ठीक होइन । अहिले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेगरेको छ । कुनै पनि कारण त्रिभुवन विमास्थल बन्द हुँदाको विकल्पका लागि तत्काल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विकल्प छैन ।

फेरि ठूलो संख्यामा यतिबेला नेपालीहरू विदेशमा छन् । विदेशी पर्यटकलगायत अन्य निकायबाट नेपाल आउनेजाने क्रम बढिरहेको छ । सयभन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको आपसीसम्बन्ध विस्तार भइसकेको अवस्था छ । यसकारण नेपालका लागि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ । जुन टर्किस एयरलायन्स दुर्घटना प्रकरणले नै प्रकट गरिसकेको छ । खासगरी विकास बहुसंख्यक जनताको आधारभूत आवश्यकताप्रति लक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसैले पुष्टि गर्छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हितैसी आयोजना काठमाडौं निजगढ फास्ट्रयाक (करिब ७२ किमी दूरी) निर्माणको दौरानमा छ । त्यो आयोजना धेरै अघि बढेको छ । तराईबाट करिब डेढ घण्टामै काठमाडौं आउन सम्भव तुल्याउने त्यस आयोजनाको निर्माणले नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो प्रभाव राख्ने देखिन्छ । यी दुवै आयोजना मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा बहुआयामिक महत्वका छन् । त्यसकारण निजगढ विमानस्थल जस्तो समृृद्ध आयोजना निर्माणको कुरामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भाँजो हाल्नु अथवा नबनाऊ भन्नु असाध्यै अप्रिय निर्णय हो । त्यसलाई कसरी हुन्छ सच्याउन जरुरी छ ।